म्हाडा प्राधिकरणाने मनोरंजन, खेळांचे मैदान, उद्यान, शाळा, रुग्णालये वा अन्य कोणत्याही कारणांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांचा स्वत:च विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाकडून विविध ठिकाणी असलेले आरक्षित भूखंड त्या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी पुढे येणाऱ्या संस्थांना भाडेकराराने दिले जातात. मात्र संबंधित संस्थांकडून म्हाडाच्या नियमांचे उल्लंघन होण्याच्याही तक्रारी येतात. त्यामुळे नाममात्र रकमेने देण्यात आलेल्या भाडेकरारावरील भूखंडांचा विकास स्वत:च करण्याची आग्रही भूमिका घेतली जात आहे. त्यासाठी लवकरच प्राधिकरण बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

म्हाडाकडून आरक्षित भूखंडांचे वाटप विशिष्ट उद्देशाने केले जाते. सामाजिक संस्था, क्लब, व्यक्ती, ट्रस्ट आदींकडून वेगवेगळे उपक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी या जागा पुरवल्या जाण्याचे धोरण आहे. घरांची पूर्तता करतानाच शाळा, उद्याने, मनोरंजन केंद्र, खेळांसाठी भूखंडांची निकड असते. विकास आराखड्यानुसार मुंबई पालिकेसह अन्य प्राधिकरणांसाठी जागा आरक्षित केल्या जातात. त्याआधारे म्हाडा, पालिकेकडून भूखंडांचे वाटप केले जाते. त्यासाठी अतिशय नाममात्र शुल्क आकारून भाडेकरार केला जातो. त्या भाडेकरारातील अटी, शर्तींचे पालन होणे अपेक्षित असते.

मात्र, काही वेळा त्या-त्या उद्देशासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या भूखंडांचा योग्यप्रकारे वापर होत नसल्याचे आढळून येते. त्यात नियमभंगाचे प्रकार आढळतात. बऱ्याच संस्था मैदानांचा वापर लग्नकार्यासाठी देऊन बक्कळ पैसा कमावण्यासाठी करतात. अशा बऱ्याच तक्रारी म्हाडाकडे मोठ्या प्रमाणात येतात. त्यामुळे म्हाडाने स्वत:च्याच भूखंडांचा विकास स्वत:च का करू नये, याबाबत गांभीर्याने विचारविनियम सुरू होता. त्यातून म्हाडाच्या खजिन्यात भर पडून सर्वसामान्यांनाही त्याचा योग्य प्रमाणात वापर करता येईल, हा उद्देश आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी जागेचे महत्त्व लक्षात घेऊनच त्या-त्या कारणांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांचा विकास शक्य असल्याचे मत म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे.