महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी प्रिव्हेंशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट (POSH) कायद्याची कडक अंमलबजावणी सर्व सरकारी, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांनी अनिवार्यपणे करावी, असे आवाहन महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.

ज्या कार्यालयांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी तातडीने अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Committee) गठित करणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कंपन्या, नगरपरिषद तसेच शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निधी प्राप्त करणाऱ्या सर्व संस्थांनी ही समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.

तसेच खासगी कंपन्या, उद्योगसंस्था, सेवा पुरवठादार संस्था, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, मनोरंजन क्षेत्रातील संस्था, क्रीडा संघटना आणि क्रीडा संकुले अशा सर्व खासगी आस्थापनांनाही हा नियम लागू असून महिलांसाठी सुरक्षित व भेदभावमुक्त कार्यस्थळ निर्माण करण्यासाठी POSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक असल्याचे आयुक्त गुंडे यांनी सांगितले