हा ऐतिहासिक टप्पा आहे. राज्य शासनाने कायदा शिक्षणासाठी दाखविलेली बांधिलकी उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्रात न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा देशात सर्वोत्तमांपैकी एक आहे, असे गौरवोद्गार सरन्यायाधीश गवई यांनी काढले. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने मौल्यवान जागा उपलब्ध करून दिली आहे. हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ठरेल, असे सांगत कायद्याचे शिक्षण हे केवळ व्यवसाय नव्हे, तर समाज परिवर्तनाचे साधन आहे, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.

महाराष्ट्र हे तीन राष्ट्रीय #विधि विद्यापीठ असलेले देशातील एकमेव राज्य आहे. हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विधि शिक्षणाचे केंद्र बनेल. नवी मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या ‘एज्यु-सिटी’मध्ये जगातील सर्वोच्च विद्यापीठे येणार आहेत. आजच्या काळात उद्योग, व्यवसाय, सामाजिक जीवन आणि राजकारण या सर्व क्षेत्रांचा संबंध शिक्षण क्षेत्राशी घट्ट जोडलेला आहे. आज मानवी संपत्ती ही सर्वात मौल्यवान संपत्ती आहे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती भारती डांगरे, न्यायमूर्ती संदीप मर्ने, राज्याचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. दिलीप उके आदी उपस्थित होते.