सिडको संचालक मंडळाच्या २९ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत २२ मार्च २०२० पासून लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील बांधकामधारकांकडून कोणतेही अधिमूल्य न आकारता त्यांना बांधकामे पूर्ण करण्यास ९ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २० मार्च २०२० हा कामाचा शेवटचा दिवस (टाळेबंदी पूर्वी) असल्याने तिथून पुढे ९ महिन्यांपर्यंत म्हणजे २१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सदर मुदतवाढीचा कालावधी असणार आहे. 

सद्यस्थितीत नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारित) अधिनियम, २००८ नुसार अनुज्ञप्तीधारकाला करारनामा केल्याच्या तारखेपासून पुढील चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तथापि, काही अटी  व शर्तींवर आणि महामंडळाकडून वेळोवळी निश्चित करण्यात आलेले अतिरिक्त अधिमूल्य आकारून बांधकामास मुदतवाढ देण्याचा अधिकार महामंडळास आहे. 

कोविड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे आलेली आर्थिक मंदी, कामगारांचे झालेले स्थलांतर, सार्वजनिक वाहतुकीवर असणारे निर्बंध व त्याचा बांधकाम क्षेत्रावर झालेला विपरित परिणाम, या कारणांमुळे कोणतेही अधिमूल्य न आकारता बांधकामांस मुदतवाढ देण्याची मागणी नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांकडून करण्यात येत होती. नवी मुंबईत बिल्डर्स ॲन्ड डेव्हलपर्स असोसिएशन संघटनेच्या प्रतिनिधींनी उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्याबरोबर झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत या संदर्भातील मागणी करण्यात आली. सदर मागणीचा सर्वंकष विचार करून सिडकोतर्फे अतिरिक्त अधिमूल्य न आकारता अनुज्ञप्तीधारकांना 9 महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरी अधिकाधिक अनुज्ञप्तीधारकांनी या सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सिडकोतर्फे करण्यात आले आहे.