या बैठकीत राज्यसरकारने २०१८-२३ साठी वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार या क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या व उद्योगाच्या संधी तसेच वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील विकासाला चालना देण्यासाठी करण्यात येणारी गुंतवणूक याबाबत उपस्थित मुख्य अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांना माहिती दिली.

राज्य सरकारला या पंचवार्षिक काळात सुमारे ३६ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून, वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासाला चालना देऊन शेतकऱ्यांना दुप्पट उत्पन्न मिळवून देण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले असल्याचे देखील सांगितले. तसेच या संपूर्ण कार्यात उपलब्ध होणारे भांडवल, कर्ज व भांडवलाचे प्रमाण, सूतगिरण्यांना मंजूर होणारे भांडवल या महत्त्वपूर्ण बाबींविषयी चर्चा करण्यात आली.

जुन्या यंत्रांना बदलून नवे, अत्याधुनिक यंत्रांसाठी व संपूर्ण यंत्रांच्या आधुनिकीकरणाच्या योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्याचे यावेळी अधिकाऱ्यांना सुचवले.

याप्रसंगी आयुक्त (वस्त्रोद्योग विभाग, आयुक्तालय, नागपूर) सौ. माधवी खोडे - चवरे व आयुक्तालयातील इतर अधिकारी उपस्थित होते.