लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल करतांना आपण ग्रीन झोन्समध्ये उद्योग-व्यवसाय सुरु होतील असे पाहिले आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईत फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरु करुन ओळखपत्र पाहून प्रवास करण्याची परवानगी देण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली. परप्रांतीय मजुरांची वाहतूक करताना प्रत्येक राज्याने काळजी घ्यावी अन्यथा कोरोना संसर्ग देशभर वाढू शकतो असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

लॉकडाऊनबाबत पंतप्रधानांनी निश्चित, ठोस दिशा दाखवावी, आम्ही सर्व राज्ये त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करू.आपण एप्रिलमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखला. मे, जून,जुलैमध्ये या रोगाचा उच्चांक येऊ शकतो असे बोलले जाते. अशावेळी लॉकडाऊनबाबत काळजीपूर्वक कार्यवाही व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रात कोरोनापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची योजना सुरु होती. काही जिल्ह्यांमध्ये निवडणुकांमुळे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला नाही. त्यांना पिककर्ज मिळावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेला केंद्रामार्फत सुचना द्याव्यात, सुमारे १० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्याला ३५ हजार कोटींचा फटका बसला असून जीएसटी परताव्यापोटी तसेच केंद्रीय कराच्या हिश्यापोटी संपूर्ण रक्कम लवकरात लवकर मिळावी म्हणजे या संकट समयी मदत होऊ शकेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कंटेनमेंट क्षेत्राकडे अधिक काटेकोर लक्ष देण्यात येत असून  लॉकडाऊनची अधिक कठोर अंमलबजावणी होत आहे. चाचण्यांची संख्याही खूप वाढवली आहे. नेहरू सायन्स सेंटर,  रेसकोर्स मैदान, वांद्रे-कुर्ला संकुल, गोरेगाव एक्झिबिशन सेंटर येथे विलगीकरणाची, उपचाराची व्यवस्था केल्याचेही ते म्हणाले.

कोरोनाचा प्रतिबंध करणारे औषध बनविणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन ते तयार करण्यात पुढाकार घेतल्यास उपयोग होईल, तसेच वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी शुल्क माफ करावे आणि काही संस्था उपकरणे आयात करीत आहेत त्यांना सीमा शुल्कात सवलत द्यावी असेही मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले.

-पोलिसांवरील ताण कमी करण्यासाठी अधूनमधून त्यांना विश्रांती देण्याची गरज असून आवश्यकता भासेल तेव्हा केंद्र सरकारने त्यांचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. केंद्रीय संस्थांची रुग्णालये, आयसीयू बेड्स मिळाल्यास कोरोनाशी लढताना त्याचा उपयोग होईल अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली.