परराज्यातील मजूर त्यांच्या राज्यात परतत आहेत तसेच महाराष्ट्रातले मजूर इतर राज्यातून येत आहेत. त्यांच्याकडे रेल्वे प्रवासाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नाहीत ही गोष्ट लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तिकिटाचे शुल्क भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संबंधित जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे ही रक्कम निधीतून वर्ग करण्यात येईल.

यासंदर्भातील शासन निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन विभागाने काढला आहे.