साधारणत: सहा लाख स्थलांतरित कामगार आणि मजुरांची जेवणाची आणि इतर व्यवस्था केली आहे, त्यांची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली आहे तरी ते लोक त्यांच्या घरी जाऊ इच्छितात. काही वेळा ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात येतात.  जर ३० एप्रिल नंतर १५ मे पर्यंत विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा अंदाज केंद्र सरकार व्यक्त करत असेल तर  आता हातात असलेला कालावधी लक्षात घेऊन परराज्यातील अडकलेल्या या कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पाठविण्यासाठी स्पेशल ट्रेनची व्यवस्था करता येईल का याचा विचार केंद्र शासनाने करावा, एप्रिल अखेरपर्यंत यासंदर्भातील गाईडलाईन निर्गमित करावी, अशी मागणी आपण प्रधानमंत्री तसेच रेल्वे मंत्रालयाकडे केली  असल्याचा पुनरुच्चार  मुख्यमंत्र्यांनी केला.