मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोल बंद करण्याची मागणी होत असली तरी सन २०३० पर्यंत टोल कायम राहील असे दिसते. दरम्यान, टोल रद्द करावा यासाठी न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली जाणार आहे.

एक्स्प्रेस वेवरील आयआरबी कंपनीचे टोलवसुलीचे कंत्राट ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी संपले. आता टोलवसुलीसाठी नव्याने निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन नव्या कंपनीची नियुक्ती होईपर्यंत म्हणजेच नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तत्पूर्वी त्या महिन्यापर्यंत तात्पुरती टोलवसुली करण्यासाठी अल्प मुदतीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. नव्या निविदा प्रक्रियेत आयआरबी पुन्हा सामील होण्याची शक्यता आहे. नवे कंत्राट नोव्हेंबर २०१९ ते १० एप्रिल २०३० या कालाधीसाठी असेल. 

तत्पूर्वी टोलवसुलीचे कंत्राट आयआरबी कंपनीकडे होते. कंपनीने अपेक्षेपेक्षा जास्त वसुली केली आहे. त्यामुळे टोलवसुलीचे त्यांचे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका प्रवीण वाटेगावकर, संजय शिरोडकर या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात केली होती. या याचिकेवर गेले वर्षभर युक्तिवाद सुरू आहे. किती टोलवसुली झाली याची माहिती देण्याचा आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) दिला होता. आयआरबी कंपनीने २४०० कोटींपेक्षा जास्त टोलवसुली केली आहे. ही वसुली निर्धारित वसुलीपेक्षा जास्त असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. कंपनीने जास्त टोल वसूल केला असून जास्तीची रक्कम 'एमएसआरडीसी'ला द्यावी, असेही अर्जदारांचे म्हणणे होते.