झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातंर्गत (एसआरए) प्रकल्प जलदगतीने राबवण्याची सूचना गृहनिर्माण विभागाने केली आहे. एसआरए प्राधिकरणास पत्रातून देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार योजनांसाठी कालमर्यादेचा मुद्दादेखील मांडण्यात आला आहे. एसआरए योजना वेगाने पूर्णत्वास येण्यासाठीच्या तरतुदींचा आढावा घेतानाच अमलबजावणीस वेग देण्यावर भर दिला आहे. तसेच योजनेचा लाभ घेतलेल्या झोपडीधारकांच्या फोटोसह आधारकार्डाची नोंद एसआरए प्राधिकरणाने करण्याची सूचनाही नव्याने अधोरेखित केली आहे.

.

मुंबईतील झोपडपट्ट्या, झोपडीधारकांची संख्या लक्षात घेता एसआरए योजना वेगाने पूर्णत्वास येणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात येणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या आणि वादाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता एसआरए योजनांबाबत टीकेचा सूर मांडला जातो. शहर झोपडीमुक्त होतानाच झोपडीधारकांना चांगल्या दर्जाचे राहणीमान मिळण्याचा हेतू साध्य होताना त्यात अडथळे कमी होण्याबाबत पत्राची मांडणी आहे. एका झोपडीधारकास पुनर्वसन धोरणानुसार एकच पर्यायी घर मिळण्याचा नियम आहे.

बृहन्मुंबई क्षेत्रासाठीही विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१०) अंतर्गतदेखील झोपड्यांमधील झोपडीधारकास पर्यायी घराचा लाभ होईल, अशी तरतूद आहे. त्यात, परिशिष्ट दोनमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तीने विक्री वा भाडेतत्त्वावर अवैध हस्तांतरण केल्यास पुनर्वसनातील घर देणे अपात्र ठरतो. म्हणूनच १६ मे २००५ च्या निर्णयानुसार पुनर्वसनातील घर उपलब्ध झाल्यास सरकारच्या त्यापुढील कोणत्याही गृहनिर्मिती, गृहबांधणी योजनेचा लाभ देता नाही. अनेकदा अवैधप्रकारे पुनर्वसनात मिळालेल्या घरे भाडेतत्त्वावर देणे वा त्यांची विक्री केली जात असल्याचा आरोप होतो. म्हणूनच सरकारी योजनांची पायमल्ली रोखण्यासाठी प्राधिकरणाने झोपडपट्टीवासियांच्या फोटोसह माहिती, आधार कार्ड क्रमांकाच्या नोंदीचा मुद्दा आवर्जून उपस्थित केला आहे.