राज्य सरकारने म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांना संरक्षण देण्याची केलेल्या घोषणेस कायद्यातील तरतुदींचा अडथळा येऊ नये म्हणून अभ्यास केला जात आहे. यापूर्वी म्हाडाने घुसखोरांवर कारवाई केली असतानाच आता त्यांना संरक्षण देण्याच्या परस्पर विरोधी भूमिकेने चर्चेस तोंड फुटले आहे. त्यावर राज्य सरकारने राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागवला असून त्यानुसार याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची प्रक्रिया हाती घ्यायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय होणार आहे.

म्हाडाच्या विविध संक्रमण शिबिरात घुसखोरांचा शिरकाव झाला आहे. म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुर्नरचना मंडळाच्या अखत्यारित संक्रमण शिबिरांचा विभाग येतो. या मंडळातर्फे घुसखोरांसंदर्भात केलेल्या मागील सर्वेक्षणात सुमारे आठ हजारांवर घुसखोर असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यासंदर्भात कारवाई होऊन काही घुसखोरांवर कारवाईदेखील झाली होती. मात्र, त्यानंतरच्या कालावधीत पुलाखालून बरेचसे पाणी वाहून गेले आणि घुसखोरांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेण्यात आली.