बदलत्या जीवनशैलीमुळे अनेक आजारांची भेट सर्वसामान्यांना मिळाली आहे. या आजारांचे निराकरण करणारी प्रगत वैद्यकीय उपचारपद्धतीही विकसित झाली आहे. मात्र त्याचा वैद्यकीय खर्च हा सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेला नाही. त्यात प्रतिवर्षी अंदाजे नऊ ते बारा टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचे निरीक्षण वैद्यकीय तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. 

मुंबईतील जागांचे वाढते दर, फॅमिली डॉक्टर ही अस्तंगत होत चाललेली संकल्पना, सुपरस्पेशालिटी वैद्यकीय सेवांचा वाढता विस्तार, कॉर्पोरेट रुग्णालयांचे जाळे आणि विम्याची हमी देऊन प्रत्यक्ष गरजेच्या वेळी पाठ फिरवणाऱ्या अनेक विमा कंपन्या यांचे कटू अनुभव या सर्व पार्श्वभूमीवर रुग्णांच्या खिशाला फोडणी बसत आहे. 

सरकारने आरोग्यसुविधा प्रत्येकाला मिळाव्यात यासाठी सार्वजनिक विमा योजनांचा विस्तार वाढवला, नव्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची सुरुवात केली असली तरीही या योजना मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. खासगी आरोग्यव्यवस्थेवर नसणारे नियंत्रण, रुग्णसेवा देताना येणारा ताण या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम रुग्णांकडून घेण्यात येणाऱ्या वाढत्या वैद्यकीय बिलांमध्ये परावर्तित होताना दिसत आहे. इंटरनेटच्या वाढत्या वेगाचे वेगळ्या अर्थाने दुष्परिणाम डॉक्टर आणि रुग्णसेवेवर दिसू लागले आहेत. निदान करण्यासाठी आजारांचे 'गुगलिंग' करून उपचाराची दिशा ठरवण्याचे काम रुग्ण करतात. त्यातून दुसऱ्या डॉक्टरकडून सल्ला कल वाढतो. निदान चाचण्यांसह विविध प्रकारच्या 'अलर्जी टेस्ट' तसेच 'स्कॅनिंग' याचाही भार अनेकदा रुग्ण स्वतःहून ओढवून घेतात. 

यासंदर्भात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सचिव डॉ. सुहास पिंगळे सांगतात, पूर्वी फॅमिली डॉक्टरने निदान केल्यानंतर त्यावर विश्वास ठेवला जायचा आता 'एव्हिडन्स बेस प्रॅक्टिस'ला अधिक महत्त्व आले आहे. नेमका कोणता आजार झाला आहे, याचे वैद्यकीय पुराव्यांसाठी करण्यात येणाऱ्या तपासण्यांचा भुर्दंड पडतो आहे. छोट्या नर्सिंग होम्समधून सर्वसामान्यांना मिळणारी किफातशीर आरोग्यसेवा ही आता दुरापस्त होत चालली असून, या नर्सिग होम्सना मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांनी गिळून टाकले आहे. त्यामुळे सुपरस्पेशालिटी सेवा घेणाऱ्या रुग्णाला मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत आता आऱोग्यसेवेसाठी आठ ते बारा टक्के रक्कम खर्च करावी लागते.