कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांमधील एकूण खाटांच्या ८० टक्के खाटा कोरोना व अन्य रुग्णांच्या उपचारासाठी राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मेस्मा, आपत्कालिन व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायदा, बॉम्बे चॅरीटेबल ट्रस्ट आणि बॉम्बे नर्सींग होम कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुषगांने खासगी रुग्णालयांना राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे कोरोनाच्या रुग्णांना खाटा उपलब्ध होण्याबरोबरच उपचाराच्या दरावर देखील नियंत्रण राहील, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे सांगितले.