बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे देऊन दिशाभूल करणाऱ्या बोगस डॉक्टरांना चाप लावण्यासाठी आता महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेने (एमएमसी) वैद्यकीय प्रमाणपत्रांवर होलोग्राम, क्युआर कोड देण्यास सुरुवात केली आहे. यापुढे देण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी क्यूआर कोड असणार आहे, तसेच यावर लावण्यात येणारा फोटोही स्कॅन करून तपासून पाहता येणार आहे.

महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी सांगितले की, यापुढे बोगस प्रमाणपत्रे कुणालाही सादर करता येऊ नयेत तसेच असा प्रकार घडला तर संबंधित यंत्रणेसह पोलिसांनाही तपास करण्यामध्ये सोपे जावे यासाठी क्यूआर कोडचा वापर केला जाणार आहे. ज्यांना या प्रकारचे प्रमाणपत्र हवे आहे त्यांनी एमएमसीशी संपर्क साधला तर त्यांना ते नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येईल. यापूर्वी पासपोर्ट आकाराचे जे फोटो लावण्यात येत होते त्या प्रकारची पद्धत आता नव्या प्रमाणपत्रात वापरण्यात येणार नाही. प्रमाणपत्रावर असलेली माहिती, फोटो यांचीही तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने एमएमसीकडे नोंद ठेवण्यात येणार आहे.

बोगस डॉक्टरांची ओळख पटवणे सोपे

परिषदेकडे ज्या डॉक्टरांची अधिकृतरित्या नोंदणी आहे, त्या डॉक्टरांची ओळख पटणे व बोगस डॉक्टरांना पकडणे यामुळे सोपे होणार आहे. सीपीएस बनावट पदवी प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत १०५ डॉक्टरांची बोगस प्रमाणपत्रे ताब्यात घेण्यात आली आहेत. दर पाच वर्षांनी वैद्यकीय तज्ज्ञांनी या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करून घेणे अपेक्षित आहे. ही प्रमाणपत्रे थेट डॉक्टरांच्या पत्त्यावर पाठवली जात होती, मात्र पोस्टाद्वारे पाठवण्यात आलेली प्रमाणपत्रे मिळत नसल्याचा अनुभव अनेक डॉक्टरांनी सांगितला. त्यामुळे गहाळ झालेल्या प्रमाणपत्रांचे नेमके काय होते हे कळत नाही. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शी राहावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ. उत्तुरे यांनी 'मटा'ला सांगितले.

ई-मेलद्वारे पाठवणार प्रमाणपत्र

पोस्टाद्वारे पाठवण्यात आलेली प्रमाणपत्रे गहाळ होत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन आता नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही प्रमाणपत्रे ई-मेलच्या सहाय्याने पाठवण्यात येतील. यापूर्वी केवळ नाव आणि पत्ता देणे बंधनकारक होते, आता मात्र डॉक्टरांना फोन नंबर, ई-मेल यांचीही माहिती संपर्कामध्ये देणे बंधनकारक आहे. सीपीएम बोगस प्रमाणपत्र प्रकरणांमध्ये सव्वा वर्षापासून तपास सुरू आहे. यात अजूनही काही डॉक्टर असण्याची शक्यता आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे यावर चाप लावणे शक्य होईल, असा विश्वास परिषदेने व्यक्त केला.