सरकारी गृहनिर्माण योजनेतून यापुढे एका व्यक्तीला एकच घर मिळणार असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत सरकारी योजनेत एक व्यक्ती-एक घर धोरणाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर गरजू व्यक्तींना सरकारी योजनेत घर मिळण्याची अधिकाधिक संधी मिळणार आहे.

सरकारच्या नव्या धोरणतील तरतुदी विचार घेऊन संबंधित विभाग, प्रधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून संबंधित कायदा, नियम आणि धोरणात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याची कार्यवाही तातडीने केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील म्हाडा, सिडको या महामंडळाकडून तसेच अन्य प्रधिकरणांकडून सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, नव्या धोरणानुसार राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीला अथवा त्याच्या कुटुंबाला राज्यातील कोणत्याही भागात सरकारी गृहनिर्माण योजनेत यापूर्वी घर वाटप झाले असल्यास अशा व्यक्तीला किंवा त्याच्या कुटुंबाला सरकारी योजनेतून दुसरे घर मिळणार नाही. परंतु, इमारती किंवा चाळीच्या पुनर्विकासामुळे मूळ घराच्या बदल्यात मोफत किंवा सवलतीच्या दरात एक किंवा अनेक घरे मिळत असल्यास त्यांना या धोरणाचा प्रतिबंध होणार नाही. पुनर्विकासात अशी घरे मिळाल्यानंतर त्यांना अन्य कोणत्याही सरकारी योजनेत सदनिका मिळणार नाही. परंतु, सरकारी गृहनिर्माण योजनेत मोठे घर घ्यायचे असल्यास आधीचे घर सरकारच्या संबंधित प्रधिकरण किंवा संस्थेत दोन महिन्यात परत करणे अनिवार्य आहे.

धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी

- पुनर्विकासात मूळ घराच्या बदल्यात मिळणाऱ्या एक किंवा अनेक घरांना धोरण लागू नाही.

- पुनर्विकासात घर मिळाल्यानंतर अन्य सरकारी योजनेतून घर मिळणार नाही.

- सरकारी योजनेत मोठे घर हवे असल्यास आधीचे घर परत करावे लागणार.

- सरकारी गृहनिर्माण योजनेतील घराची माहिती लपवून ठेवल्यास नवीन घराचे वितरण रद्द होणार