बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात पात्रता निश्चिती, घरांच्या हस्तांतरणासंदर्भातील तक्रारींच्या आधारे मुंबई पोलिसांच्या लाचलुचपत विभागाने (एसीबी) काही रहिवाशांना नोटीस पाठवल्याने खळबळ उडाली आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने २८ जून २०१७ पर्यंत भाडेपावती असलेल्या रहिवाशांना पात्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आताच एसीबीकडून काही रहिवाशांना आलेल्या नोटिसीतून काहीही साध्य होणार नसल्याचा दावा केला जात आहे. याप्रकारे पात्रता निश्चिती झाल्यानंतर नोटीस पाठवणे वा चौकशी केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग, शिवडीतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्या चाळीतील काही रहिवाशांनी इथली घरे भाडेपट्टीवर देताना प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेतला. त्यामुळे भाडेपट्टीवर घर घेतलेल्या रहिवाशांना अपात्र ठरविण्याची मागणीही तेव्हा झाली. यासंदर्भात म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काहींनी घरे घेतल्याचाही आरोपही झाला. त्यावरून सन २०१७ मध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीची दखल घेत एसीबीने नोटीस रवाना केल्याचे सांगण्यात येते.

मात्र, राज्य सरकारने अपात्र रहिवाशांवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांना पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतल्याचा संदर्भ दिला जातो. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार हस्तांतरित झालेली घरे पात्र ठरल्यास एसीबीची नोटीस का पाठवली गेली, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एसीबीने पाठविलेल्या नोटिसीत संबंधितांना हस्तांतरित करण्यात आलेल्या घरांसंदर्भात तक्रार आली असून त्याविषयी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. मात्र, राज्य सरकारने घरांच्या हस्तांतरणास मान्यता दिल्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतल्याचा संदर्भ ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळ पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष कृष्णकांत नलगे यांनी दिला आहे.