झोपडपट्टीत पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडपट्टीधारकालाही पर्यायी घर मिळावे यासाठी भाजपने धडपड सुरू केली असून शिवसेनेनेही भाजपच्या सुरात सूूर मिसळले आहेत. स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे हा विषय मांडून पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पर्यायी घर देण्याची मागणी केली. या संदर्भात निर्णय होत नाही, तोपर्यंत झोपडय़ांचे पाडकाम करू नये, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी यावेळी दिले. पालिका प्रशासन याबाबत कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत सर्वाना हक्काचे घर देण्याची घोषणा केली असून महाराष्ट्र सरकारने कायद्यात बदल करून २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ा नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पहिल्या माळ्यावर राहणाऱ्या लोकांचाही समावेश आहे. त्यांना बांधकामाचा खर्च देण्याचा उल्लेख कायद्यामध्ये आहे. पालिकेने अलीकडेच रस्ता रुंदीकरणासाठी २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना घर देण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. मात्र झोपडपट्टीतील पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशाकडे १९६२-६४च्या पुराव्यांची मागणी करण्यात येत आहे. पहिल्या माळ्यावरील झोपडीधारकाला घर नाकारून जमीन मालकाचा फायदा करण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे, असा आरोप हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे करीत भाजप नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकालाही घर देण्याची मागणी केली.

मालाड- मार्वे येथे रस्ता रुंदीकरण बाधित झोपडीधारकांना ४८ तासांची नोटीस देऊन त्यांच्या झोपड्या १६ आॅगस्ट रोजी तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, खालच्या व वरच्या मजल्यांवरील झोपड्यांनाही पर्यायी जागा देण्याचा नियम आहे. त्यामुळे वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांनाही पर्यायी जागा देण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. महापालिकेचे धोरण टी.डी.आर. (१ चटई क्षेत्र) असताना, ७५ टक्के मोबदला राहत्या व्यक्तीला देऊन पर्यायी जागा देण्याचे धोरण असून, २५ टक्के रक्कम भूमालकाला देण्याचा नियम अस्तित्वात आहे. बदललेल्या नियमानुसार टी.डी.आर. दुप्पट झाला आहे. तरीही फक्त धोरण तयार केलेले नसल्यामुळे रहिवाशांना बेघर केले जाते आहे. त्यामुळे नोटीस मागे घ्यावी व अशा झोपडीधारकांनाही पर्यायी जागा देण्यात यावी, अशी मागणी पालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.