म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांना दिलासा, शुल्क वसुली स्थगित
गृह निर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. त्यांनी येथील रहिवाशांकडून केली जाणारी शुल्क वसुली स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय १९९८ पासून सेवा शुल्कावर आकारण्यात येणारे व्याजही न घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष आमदार मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईमधील आमदारांच्या बैठकीमध्ये त्यांनी हे आश्वासन दिले आहे. तर, मुंबईतील जीर्ण व जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकार काही विशेष पावले उचलणार असल्याचेही, ते यावेळी त्यांना सांगितले.
म्हाडा मुख्यालयामध्ये मुंबईतील आमदारांसोबत झालेल्या बैठकीत गृह निर्माण मंत्री म्हणाले की, म्हाडामधील सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतही सरकार गंभीर आहे. विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या मॉडेल कराराचा ड्राफ्ट येत्या १५ दिवसांत म्हाडा संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिला जाईल. तसेच, ज्या सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प अद्याप रखडले आहेत, त्यांचे विकासक बदलण्याबाबत लवकरच तरतूद केली जाईल, असेही ते म्हणाले आहेत. मुंबई भाजपा अध्यक्ष लोढा यांच्या नेतृत्वामध्ये झालेल्या या बैठकीस आमदार अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, अमित साटम, कॅप्टन तामिळ सेल्वन, राज पुरोहित, कालिदास कोळंबकर आणि भाई गिरकर उपस्थित होते.
यावेळी मुंबईतील जीर्ण इमारतींच्या मुद्द्यावर बोलताना गृह निर्माण मंत्री म्हणाले की, अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या समस्यांबाबत सरकार गंभीर आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतल्यानंतर त्वरित राज्य आदेश देण्यात येईल. मुंबईतील जुन्या इमारतींबाबत नेमण्यात आलेल्या आमदारांच्या समितीने दिलेल्या शिफारशी सरकार स्वीकारेल आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करेल, असेही ते म्हणाले.
मुंबईमध्ये म्हाडाच्या ५६ वसाहती आहेत ज्यांच्याकडून म्हाडाद्वारे दिल्या गेलेल्या सेवेच्या बदल्यात शुल्क आकारले जाते. परंतु अनेक सोसायट्यांना मागील २० वर्षांचे सेवा शुल्क एकत्रित भरण्यासाठी नोटीस देण्यात आली आहे. खरेतर २००३ साली सेवा शुल्कातील वाढीवर स्थगिती आणली होती. मात्र तरीही दर महिना १५० रुपये सेवा शुल्क भरणाऱ्यांना १९९८ पासून प्रति महिना १,०२७ रुपये भरण्याची नोटिस देण्यात आली. त्यावर व्याजही आकारण्यात आले होते.