म्हाडाच्या मुख्यालयात मुंबईसह अन्य विभागीय मंडळांचाही कारभार हाकला जात असल्याने विविध कामांनिमित्त तेथे येणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे व्यावसायिक स्तरावर कामे करण्याच्या उद्देशाने दलाल, मध्यस्थांचा मोठा वावर राहतो. सर्वसामान्यांची कामे जलदगतीने होण्याऐवजी दलाल, मध्यस्थांच्या माध्यमातून केली जात असल्याचा आरोप वारंवार केला जातो. त्यामुळे म्हाडामध्ये दलालांचा प्रभाव राहिला असून तो कमी करण्यासाठी डिजिटल मॅनेजमेंट सिस्टीमचा अवलंब करण्याचा आग्रह धरला जात आहे.

म्हाडा मुख्यालयातील दक्षता विभागाकडून ही यंत्रणा अंतर्भूत करण्याची सूचना करण्यात आली. मात्र, हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात म्हाडाचा संबंधित विभाग यशस्वी ठरल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हा प्रस्ताव अमलात आल्यास दलाल, मध्यस्थांचे धाबे दणाणले असते असे उघडउघड म्हटले जाते. कित्येक दलाल, मध्यस्थ सायंकाळी कार्यालयांची वेळ संपली तरीही म्हाडाच्या आवारात मुक्काम ठोकून असतात अशी खुली चर्चा आहे. या सर्वांना रोखण्यासाठी मुख्य प्रवेशद्वारापाशी डिजिटल मॅनेजमेंट सिस्टीम बसवणे प्रभावी ठरले असते. मात्र, हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यामागे ही नवीन प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी सुमारे ३० ते ३५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे कारण देण्यात आल्याचे समजते. हा खर्च वायफळ समजून त्यास नकार देण्यात आला असावा, अशीही कोटी केली जात आहे. डिजिटल मॅनेजमेंट सिस्टीमच्या सहाय्याने म्हाडा मुख्यालयात कोणती व्यक्ती कितीवेळा प्रवेश करते हे लगेचच स्पष्ट होऊ शकते. फक्त देखरेखीच्या दृष्टीने ही यंत्रणा उपयुक्त ठरण्याचा दावा करण्यात आला आहे. पण, सध्या तरी दलाल, मध्यस्थांच्या राजरोस वावरावरील निर्बंधाचा उपाय फोल ठरला आहे.