मुंबई : दिल्लीतील प्रख्यात बिल्डर संस्था आम्रपाली डेव्हलपर्सविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ४२ हजार घर खरेदीदारांना दिलासा मिळाला असला तरी ग्राहकांना सतावणारे आम्रपाली समूहासारखे असंख्य बिल्डर देशात आहेत. या बिल्डरांचे पावणेदोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे गृह प्रकल्प रखडले आहेत. याचा फटका तब्बल दोन लाख घर खरेदीदारांना बसला आहे.

अ‍ॅनारॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंटस् या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, देशातील केवळ सात शहरांत १.७४ लाख घरांचे २२० प्रकल्प रखडले आहेत. अ‍ॅनारॉकचे चेअरमन अनुज पुरी यांनी सांगितले की, २०१३ अथवा त्याआधी हे प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते. या प्रकल्पांत आता कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम सुरू नाही. या प्रकल्पांतील घरांची एकूण किंमत १.७७ लाख कोटी रुपये आहे. निधीची कमतरता अथवा न्यायालयीन याचिका यामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत.

आम्रपालीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे घरे मिळण्याची वाट पाहत असलेल्या लक्षावधी ग्राहकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ‘नियमांचे पालन करा; अथवा नष्ट व्हा’, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने बिल्डरांना मिळाला आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांतील ६६ टक्के घरे (सुमारे १.१५ लाख घरे) याआधीच ग्राहकांना विकण्यात आली आहेत. मात्र, या घरांचे काम रखडलेले आहे. हे खरेदीदार आता केवळ विकासकाच्या दयेवर; अथवा या देशातील कायद्याच्या भरवशावर आहेत. विकल्या गेलेल्या या घरांची शुद्ध किंमत १.११ लाख कोटी आहे.

राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशात (एनसीआर) सर्वाधिक ६७ प्रकल्प रखडले आहेत. त्यातील घरांची संख्या १.१८ लाख, तर किंमत ८२,००० कोटी आहे. यातील ९८ टक्के प्रकल्प नोएडा आणि ग्रेटर नोएडामधील आहेत. उरलेले प्रकल्प गुरुग्राम आणि गाझियाबादमधील आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) ३८,०६० घरे असलेले ८९ प्रकल्प रखडले आहेत. त्यांची किंमत ८०,२०० कोटी आहे. पुण्यातील २८ प्रकल्पांतील ९,६५० घरांचे बांधकाम रखडले आहे.