माहुल परिसर हा रासायनिक प्रदूषणामुळे राहण्यायोग्य नसल्याने ज्या झोपडीधारकांना तिथे रहायचे नसेल आणि त्यांच्यासाठी अन्यत्र पर्यायी तात्पुरती घरे उपलब्ध करणे मुंबई महापालिकेला शक्य नसेल, तर पालिकेने त्यांना अनामत रकमेपोटी ४५ हजार रुपये आणि दरमहा भाड्यापोटी १५ हजार रुपये द्यावेत, हा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक आदेश आता कायम झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्यावर काहीच निर्णय न देता महापालिकेचे अपिल निकाली काढले असल्याने पालिकेला जोरदार झटका बसला आहे.

तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपड्या हटवण्याची कारवाई तीव्र करून पालिकेने तेथील झोपडीधारकांना माहुलमधील प्रकल्पबाधितांच्या इमारतींमधील घरे देऊ केली होती. मात्र, माहुल परिसर हा रासायिक प्रदूषणामुळे राहण्यायोग्य नाही आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निवाड्यात ते स्पष्ट झाले आहे, असे म्हणत अनेक झोपडीधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याविषयी न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अनेक महिने सुनावणी घेऊन झोपडीधारक व राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अखेर ३ एप्रिल रोजी अंतिम निकाल दिला. त्यात जे झोपडीधारक व प्रकल्पबाधित कुटुंबे माहुलमध्ये राहण्यास इच्छुक नसतील त्यांना अन्यत्र भाड्याचे घर घेण्यासाठी ४५ हजार रुपये अनामत रक्कम आणि १५ हजार रुपये मासिक भाडे द्यावे, असा ऐतिहासिक आदेश खंडपीठाने दिला होता.

मात्र, 'मुंबईत तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी प्रामुख्याने माहुलमध्येच घरे असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता असे सर्वच लोक भाड्याच्या रकमेसाठी आग्रह धरतील. यामुळे प्रशासनावर विनाकारण आर्थिक भार येईल आणि अशा सर्वांना भाड्याची घरेही तातडीने उपलब्ध होणे व्यवहार्य नाही', असे नमूद करत पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जून रोजी अंतरिम आदेश देताना पालिकेने पात्र झोपडीधारकांना नियमाप्रमाणे पर्यायी घरे द्यावीत आणि अपात्र झोपडीधारकांविषयी नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट केले. मात्र, अनामत रक्कम व भाड्याच्या रकमेच्या मुद्द्याविषयी काहीही स्पष्ट केले नाही.

अनामत रक्कम व भाड्याच्या रकमेविषयी स्पष्टीकरण मागणारा अर्ज पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात केला. मात्र, 'आधीचा आदेश स्पष्ट असून त्यात स्पष्टीकरण देण्यासारखे काही वाटत नाही', असे नमूद करून न्या. अरुण मिश्रा व न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने तो अर्ज २२ जुलै रोजी फेटाळून लावला. परिणामी अनामत रक्कम व भाड्याच्या रकमेचा उच्च न्यायालयाचा आदेश आता कायम झाला आहे.