मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) राबविल्या गेलेल्या योजनेतील पुनर्वसन झालेल्या कित्येक झोपडीधारकांच्या इमारतींची अद्याप सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणीच झालीच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहेत. दुसरीकडे, एसआरएअंतर्गत विकासकांनी बांधलेल्या खासगी इमारतींची नोंदणी अयोग्य पद्धतीने झाल्याची गंभीर बाबही पुढे आली आहे.

एसआरएअंतर्गत शहरातील झोपडपट्टींच्या जागांवर विकासकाकडून झोपडीधारकांना घरे देतानाच व्यावसायिक स्तरावर इमारती बांधल्या जातात. या सर्वच इमारतींची नोंदणी सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून होणे आवश्यक असते. सहकार विभाग, एसआरएच्या नियमानुसार पुनर्वसन झालेल्या इमारतींसह खासगी इमारतींची नोंदणी होणे गरजेचे आहे. पण पुनर्वसन झालेल्या रहिवाशांच्या अनेक इमारतींची अजूनही तशी नोंदणी झालेली नाही. तर, त्या जागेवरील खासगी इमारतींची नोंदणी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा (झोपु) एसआरए घटक म्हणून होणे आवश्यक आहे. पण तसे न झाल्याने शेकडो कुटुंबीयांना भविष्यात अडचण सोसावी लागण्याची भीती आहे.

सरकारी वा खासगी जमिनीवर बांधलेल्या इमारतींची सरकारदरबारी नोंदणी होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अधिकृत इमारतीच्या सदस्यांकडून सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली जाते. एसआरए योजनेतून बांधल्या गेलेल्या खासगी, पुनर्वसन झालेल्या इमारतींची नोंदणी एसआरए सहकार विभागाकडे करावी लागते. मात्र आतापर्यंत त्याप्रमाणे केवळ तीन हजार इमारतींची विभागाकडे नोंदणी झाली आहे. तर एसआरए अंतर्गत बांधलेल्या अनेक खासगी इमारतींची नोंदणीच झालेली नाही. त्यामुळे भविष्यात या सोसायट्यांना अडचणी येण्याची भीती निर्माण आहे.

इमारतींच्या नोंदणीसंदर्भात एसआरए प्राधिकरणाकडून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती आवश्यक आहे. त्यात प्राधिकरण पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, विकासकांनी या योजनेतून घरांची विक्री केलेल्या घरमालकांना त्यांचा एसआरएच्या भूखंडाशी संबंध नसल्याचा भ्रम असतो. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी करताना तशी तजवीज करावी लागेल, हे त्यांच्याही ध्यानात येत नाही. विकासकांकडूनही या रहिवाशांना अंधारात ठेवण्याचा प्रकार होतो. त्यामुळेच रहिवाशांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप केला जातो.