मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे एकीकडे पारदर्शक कारभाराचे व अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाचे धोरण असताना म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांचे म्हाडातील अधिकाऱ्यांचे बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारने काढून घेतले आहे. त्यामुळे आता म्हाडातील अधिकाऱ्यांचे बदलीचे अधिकार गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. सनदी अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी केल्यामुळे राज्य सरकारच्या सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने तातडीने शासन निर्णय जारी करून म्हाडातील गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ वर्गातील अधिकाऱ्यांचे बदल्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेतले आहेत. या वर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक तसेच मुदतपूर्व बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारला राहतील असे नमूद केले आहे. राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार म्हाडाकडून पालन होत नसल्याने विधान मंडळात संसदीय आयुधांद्वारे प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यामुळे बदल्यांचे अधिकार शासन स्तरावर घेण्यात आल्याचे शासन आदेशात नमूद केले आहे.

यामुळे वर्ग-1 मधील उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता, मुख्य अधिकारी, उपमुख्य अधिकारी, वास्तुशास्त्रज्ञ, स्टेनो तसेच वर्ग-2 मधील इस्टेट मॅनेजर, शाखा अभियंता, विधी खात्यातील अधिकाऱ्यांचे बदलीचे अधिकार आता गृहनिर्माण विभागाला म्हणजे पर्यायाने गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे आले आहेत. अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाचे राज्य सरकारचे धोरण असताना अधिकाराचे केंद्रीकरण करण्याचे आदेश जारी करून सरकारने स्वतःच्याच धोरणाला हरताळ फासल्याची अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.