राज्यातील व केंद्रातील सरकार बळीराजाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी आग्रही असल्याचा दावा करीत असले तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आलेख वाढत आहे. गेल्या १८ वर्षांत ३०,३३४ शेतकºयांनी आपले जीवन संपविले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत जवळपास निम्म्यावर म्हणजेच १४,६७० जणांनी आत्महत्या केली आहे. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक जणांच्या वारसांना सरकारने आर्थिक मदत केली असून उर्वरितांना मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेले आहे. राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागानेच ही आकडेवारी दिलेली आहे. प्रस्तुत प्रतिनिधीने माहिती अधिकार कायद्यान्वये ती मिळविलेली आहे. १ जानेवारी २००१ पासून

ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत एकूण  ३०,३३४ जणांनी आत्महत्या केल्याची सरकार दरबारी नोंद आहे. त्यापैकी नव्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ६१० जणांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी १९२ जणांना आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले. तर ९६ जण अपात्र ठरवण्यात आले असून उर्वरित प्रकरणे चौकशीअभावी प्रलंबित आहेत.  शेतकºयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्या तरी त्या तोकड्या ठरत असल्याचे

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. २००१ ते मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत सर्वच महसुली विभागात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. एकूण ३०,३३४ जणांपैकी १५,१९८ आत्महत्या केलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी एक लाखाची मदत शासनाने दिली आहे.  १४,०२६ शेतकºयांच्या आत्महत्या या निकषात बसत नसल्याचे स्पष्ट करून अपात्र ठरविण्यातआले आहेत. त्यापैकी युती सरकार सत्तेवर आल्यापासून म्हणजेच २०१४ पासून ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत १४,६७० शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत.