नवी मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणे सातवा वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी अखेर महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत सातव्या वेतन आयोगामध्ये प्रत्येक संवर्गातील महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना कोणती वेतनश्रेणी लागू राहील, या संदर्भात ही समिती शिफारस करणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीवर केंद्र सरकारचे निर्णय विचारात घेऊन 'राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७' यांच्या शिफारसी स्वीकारून महाराष्ट्र सरकारने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २०१९मधील सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६पासून लागू करण्याबाबत अधिसूचित केले आहे. त्यास अनुसरून महापालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचारी यांनाही तशा प्रकारची सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांचेमार्फत महापालिका सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावास २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीही मिळाली. त्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी अतिरिक्त आयुक्त (शहर) रवींद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी मुंबई महानगरपालिका वेतन सुधारणा (सातवा वेतन आयोग) समिती २०१९ गठित केली आहे. या समितीमार्फत महापालिकेच्या मंजूर आकृतीबंधानुसार २२१ संवर्ग तसेच आकृतीबंधात मंजूर न झालेले मात्र महापालिका आस्थापनेवर कार्यरत असलेले १३ संवर्ग अशा एकूण २३४ संवर्गांचा सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर निश्चित करण्यात येईल. राज्यातील महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्याबाबत राज्य सरकारकडील निर्णय अद्याप मिळालेला नसला तरी नगरविकास विभागाकडून त्याविषयी कार्यवाही सुरू असून आचारसंहितेचा कालावधी संपताच याबाबतचा शासन निर्णय प्राप्त होईल, असे आयुक्त म्हणाले.