एखादी इमारत निवास करण्यायोग्य आहे किंवा नाही, याबाबत संमती देणाऱ्या प्राधिकरणाने तसे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देणे आवश्यक आहे. परंतु बऱ्याचवेळा अटीसापेक्ष भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे प्रकार विशेषत: झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणात वाढीस लागले असून त्याचा फायदा विकासकांकडून उचलला जात आहे.

अशा प्रकारांबाबत संबंधित प्राधिकरण मौन धारण करीत असले तरी अटीसापेक्ष भोगवटा प्रमाणपत्र जारी केले जात असल्याची वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. मात्र त्याचा फटका रहिवाशांना बसला आहे.

राज्यात स्थावर संपदा कायदा लागू होऊन ‘महारेरा‘ या गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्यातील कचाटय़ातून सुटण्यासाठी अनेक विकासकांनी आपल्या अपूर्ण प्रकल्पांनासाठीही भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविले आहे. यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांची संख्या लक्षणीय आहे. इमारतींना पाणी पुरवठा वा मलनिस्सारणाची व्यवस्था नसतानाही ही व्यवस्था येत्या दोन-तीन महिन्यात पूर्ण केली जाईल, अशी अट घालून भोगवटा प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याबाबतची माहिती झोपु प्राधिकरणाकडेही संकलित स्वरुपात आढळत नाही. मात्र अशी भोगवटा प्रमाणपत्रे दिली गेली असली तरी त्यातील अटी विशिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यास संबंधित वास्तुरचनाकाराला बजावण्यात आले आहे. याबाबत संबंधित अभियंत्याकडून अहवाल मागविला जातो आणि अहवाल मिळाल्यावरच भोगवटा प्रमाणपत्र जारी केले जाते. काहीवेळा अभियंत्याने सादर केलेल्या अहवालात त्रुटी असू शकते, याकडेही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील या प्रक्रियेशी संबंधित कार्यकारी अभियंत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर लक्ष वेधले.

किंबहुना अडचणीच्या न ठरणाऱ्या अटी मान्य करून प्रमाणपत्र जारी केले जाते. काही वेळा प्रकल्पाच्या विशिष्ट भागापुरते भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत असते. इमारत ही रहिवाशांच्या वास्तव्यास योग्य असावी, अशीच काळजी घेतली जाते आणि त्याअनुषंगाने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.  पाणी वा मलनिस्सारणाची व्यवस्था आदी महत्त्वाची व्यवस्था जोपर्यंत पूर्ण केली जात नाही तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात नाही, याकडे पालिकेतील एका अभियंत्याने लक्ष वेधले.