झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकाऐवजी संबंधित झोपडीत मूळ मालकाऐवजी अन्य व्यक्ती राहत असल्याचे आढळल्यास मूळ झोपडीधारकाची पात्रताच रद्द करण्याचे आदेश आता प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. यामुळे अशी झोपडी अपात्र ठरवून ती थेट पाडण्याचे आदेश प्राधिकरणाला मिळणार आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत ‘डमी’ झोपडीधारकांकडून होणारा अडथळा आता दूर होऊन अनेक रखडलेल्या योजना मार्गी लागणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये येणारे अडथळे दूर व्हावेत, यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या राज्य शासनाने ‘एक झोपडी, एक व्यक्ती‘ हे धोरण प्रभावीपणे अमलात आणण्याचे ठरवले आहे. आतापर्यंत १५०० हून अधिक योजनांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र इरादा पत्र जारी होऊनही योजना मार्गी लागण्यात अडथळे येत असल्याचे आढळून आले आहे. झोपडीधारकांची पात्रता यादी (परिशिष्ट दोन) संबंधित योजना ज्या भूखंडावर आहे त्या यंत्रणेला जारी करावी लागते. ही यादी मिळाल्यानंतर विकासक झोपडपट्टी योजना सादर करतो. योजना मंजूर झाल्यावर इरादा पत्र जारी केले जाते. त्यानंतर झोपडी पाडण्यास सुरुवात केली जाते. ही कारवाई करताना अनेक योजनांमध्ये झोपडीधारकांकडून झोपडी पाडण्यात अडथळे निर्माण केले जातात. विरोध करणारे झोपडीधारक हे पात्रता यादीतील रहिवासी नसल्याचे आढळून आले आहे. प्रत्येक योजनांत असे झोपडीधारक १५ ते ५० टक्के असल्याचे आढळून आले आहे. हे ‘डमी’ झोपडीधारक या झोपडीवर आपला हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात. त्यामुळे योजनांना विलंब लागत असे. त्यामुळे मूळ झोपडीवासीऐवजी अन्य कोणी आढळल्यास संबंधित झोपडीवासीयाला अपात्र करण्यात आले तर झोपडी भाडय़ाने देण्याचे वा विकण्याचे प्रकार कमी होतील आणि या योजनेत खराखुरा झोपडीवासीय लाभार्थी ठरेल, अशा रीतीने धोरण तयार करण्याचे प्रस्तावित होते.  त्यामुळे आता पात्र ठरल्यानंतर झोपडय़ा विकणारे वा भाडय़ाने देणाऱ्या झोपडीधारकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश प्राधिकरणाला मिळाले आहेत. हे ‘डमी’ झोपडीधारक प्राधिकरणासाठी डोकेदुखी ठरले होते.